(जीवन दिशा) दिल्ली LG ने प्रधानमंत्री अवैध कॉलोनी अधिकार योजना (पीएम-यूडे) के लाभों को प्राप्त करने में मदद के लिए एक बड़ी पहल की है। इस योजना के तहत, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) अनधिकृत कॉलोनियों में एकल खिड़की मंजूरी शिविर आयोजित करेगा, जहां निवासियों को एक महीने के भीतर ऑन-द-स्पॉट समाधान प्रदान किया जाएगा।
इस पहल के तहत, डीडीए और संबंधित विभागों के अधिकारी शिविर में उपस्थित रहेंगे और निवासियों को आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। यह सहायता लाल फीताशाही को कम करके मानवीय तरीके से दी जाएगी, जिससे निवासी नियमितीकरण आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।
दिल्ली LG ने कहा है कि यह पहल प्रधानमंत्री अवैध कॉलोनी अधिकार योजना के लाभों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। LG ने कहा है कि वह दिल्ली में रहने वाले लोगों को नियमित अनधिकृत कॉलोनियों में पीएम-यूडे के माध्यम से स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।