(जीवन दिशा न्यूज़) पानी बिल विवाद केजरीवाल सरकार की लापरवाही का नतीज़ा है। 10 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के पानी बिल विवादित होने का केजरीवाल सरकार का दावा झूठा है, सरकार विवादित बिलों वाले उपभोक्ताओं की सूची सार्वजनिक करे।
जल बोर्ड सूत्रों के अनुसार बोर्ड के पास विवादित बिल धारकों का कोई डाटा ही नहीं है, सूत्र कहते हैं मात्र एक लाख उपभोक्ताओं के बिल विवादित हैं।
मुख्यमंत्री एवं जल मंत्री सुश्री आतिशी को चुनौती देता हूँ कि यदि वह मानते हैं की 10.5 लाख उपभोक्ताओं के बिल विवादित हैं तो सरकार विवादित बिलों वाले उपभोक्ताओं की सूची सार्वजनिक करे ताकि विवादित बिल उपभोक्ताओं के मामले का सच सामने आये।
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